DA Hike Latest News – केंद्र सरकार ने देशभर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने 3 फीसदी महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का ऐलान किया है, जिससे अब कर्मचारियों की सैलरी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू मानी जाएगी, जिससे लाखों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त अधिकारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ता कर्मचारियों की मूल वेतन पर आधारित होता है, और इसमें बढ़ोतरी का मतलब है कि उनके हाथ में आने वाली सैलरी भी अधिक होगी। वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस फैसले का असर सरकारी खजाने पर हजारों करोड़ रुपये का पड़ेगा, लेकिन सरकार ने महंगाई के दबाव को देखते हुए यह कदम उठाया है ताकि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर की जा सके।
केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: DA बढ़ोतरी से कर्मचारियों को राहत
केंद्र सरकार द्वारा 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद अब कुल DA 46 फीसदी से बढ़कर 49 फीसदी हो गया है। इस फैसले से लगभग 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 60 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने यह बढ़ोतरी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की है, जो महंगाई दर में हुई वृद्धि को दर्शाता है। DA बढ़ने से न केवल कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होगी बल्कि पेंशनधारकों की पेंशन राशि में भी इजाफा होगा। वित्त विशेषज्ञों के अनुसार, इस फैसले से न केवल सरकारी कर्मचारियों की आय बढ़ेगी, बल्कि इससे बाजार में मांग भी बढ़ेगी, जो अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है।
वेतन पर असर: कितनी बढ़ेगी सैलरी
DA में 3 फीसदी की बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के लिए, जिन कर्मचारियों का बेसिक वेतन ₹30,000 है, उन्हें लगभग ₹900 प्रति माह का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। वहीं ₹50,000 के बेसिक वेतन पर यह बढ़ोतरी ₹1,500 प्रतिमाह तक पहुंचेगी। इसके अलावा, पेंशनभोगियों को भी उनकी पेंशन में इसी अनुपात में बढ़ोतरी मिलेगी। इस बढ़ोतरी का असर हर महीने के वेतन स्लिप में दिखाई देगा और इसका एरियर भी जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा। कर्मचारियों का मानना है कि यह निर्णय त्योहारी सीजन में राहत लेकर आया है, खासकर जब महंगाई लगातार बढ़ रही है।
राज्य सरकारों पर भी पड़ेगा असर
केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद अब राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए DA बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती हैं। आमतौर पर केंद्र के फैसले के बाद कई राज्य भी अपने कर्मचारियों को समान लाभ देने का निर्णय लेते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में भी इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकारों द्वारा DA बढ़ाने से न केवल कर्मचारियों की आय बढ़ेगी बल्कि स्थानीय बाजारों में भी खर्च बढ़ेगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय आर्थिक दृष्टि से सकारात्मक साबित होगा।
कर्मचारियों और पेंशनर्स की प्रतिक्रिया
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने कहा है कि यह बढ़ोतरी लंबे समय से अपेक्षित थी और इससे कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी। बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए DA में यह इजाफा एक जरूरी कदम था। पेंशनर्स ने भी कहा कि इस बढ़ोतरी से उनके मासिक खर्च पूरे करने में आसानी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का यह कदम कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने में मदद करेगा और आने वाले समय में आर्थिक संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होगा।
