8th CPC Salary Calculator – केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8th वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) की चर्चा तेजी से बढ़ रही है। फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को न्यूनतम ₹18,000 बेसिक सैलरी मिलती है, लेकिन 8th CPC लागू होने के बाद यह राशि लगभग ₹45,241 तक बढ़ सकती है। सरकार द्वारा नया फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर लगभग 2.81 से 3.00 करने की संभावना जताई जा रही है। इसका सीधा असर कर्मचारियों के वेतन पर पड़ेगा। DA, HRA और TA की दरें भी उसी अनुपात में बढ़ेंगी, जिससे सैलरी में लगभग 80 से 100 प्रतिशत तक का इजाफा देखने को मिलेगा।
8th CPC में फिटमेंट फैक्टर से कितनी बढ़ेगी सैलरी?
फिटमेंट फैक्टर हर वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी तय करने का आधार होता है। 7th CPC में यह फैक्टर 2.57 था, जिसके कारण ₹18,000 बेसिक सैलरी तय की गई थी। अब यदि 8th CPC में इसे बढ़ाकर 2.81 या 3.00 किया जाता है तो ₹18,000 की जगह नई बेसिक पे ₹50,000 के आसपास हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, अगर फिटमेंट 2.81 हुआ तो ₹18,000 × 2.81 = ₹50,580 बनेगा। यानी लगभग ₹32,000 की वृद्धि। इसी के साथ DA और अन्य भत्ते भी बढ़ेंगे जिससे कुल ग्रॉस सैलरी ₹45,000 से ₹55,000 तक जा सकती है।
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8th Pay Commission में HRA और TA का नया हिसाब
सैलरी में HRA (House Rent Allowance) और TA (Transport Allowance) का बड़ा योगदान होता है। वर्तमान में HRA 8% से 24% के बीच मिलता है, लेकिन नए वेतन आयोग में इसके 27% तक बढ़ने की संभावना है। वहीं TA भी बढ़कर ₹5,400 से ₹8,000 तक हो सकता है। अगर किसी कर्मचारी की नई बेसिक पे ₹45,000 होती है तो उसे लगभग ₹12,000 से ₹14,000 तक का HRA और ₹6,000 से ₹8,000 तक का TA मिल सकता है। इससे ग्रॉस सैलरी में भारी उछाल आएगा और कुल राशि ₹60,000 तक पहुंच सकती है।
₹18,000 वालों की नई सैलरी का पूरा कैलकुलेशन
मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक पे ₹18,000 है। फिटमेंट फैक्टर 2.81 के हिसाब से नई बेसिक ₹50,580 होगी। यदि DA 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया जाता है तो ₹25,290 (₹50,580 × 0.5) का अतिरिक्त DA मिलेगा। HRA लगभग ₹13,000 और TA ₹7,000 जोड़ने पर कुल ग्रॉस सैलरी ₹95,870 तक पहुंच सकती है। हालांकि यह अनुमानित आंकड़ा है और वास्तविक वृद्धि सरकार के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी। फिर भी कर्मचारियों के लिए यह एक ऐतिहासिक सैलरी रिवीजन साबित हो सकता है।
8th CPC लागू होने की संभावित तारीख और असर
सरकारी सूत्रों के अनुसार, 8th Central Pay Commission की सिफारिशें 2026 से लागू हो सकती हैं। यह रिपोर्ट 2025 के अंत तक तैयार की जाएगी। इसका सीधा लाभ केंद्र और राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों तथा पेंशनरों को मिलेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक, 8th CPC लागू होते ही कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और बाजार में मांग का स्तर भी ऊंचा जाएगा। इससे महंगाई नियंत्रण और आर्थिक विकास दोनों में मदद मिलेगी। इसलिए हर कर्मचारी की नजर अब इस रिपोर्ट और सरकार के अगले ऐलान पर टिकी हुई है।
